मुंबई, 29 मई।
मुंबई देश के डेटा सेंटर परिदृश्य में लगातार प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां वर्तमान में देश की कुल क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। शहर को सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों, मजबूत बिजली आपूर्ति, विकसित सड़क नेटवर्क और स्थापित फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र से मजबूत मांग, एक प्रमुख टेलीकॉम हब के रूप में इसकी स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम ने इसकी स्थिति को और मजबूत किया है। अनुमान के अनुसार, अगले पांच वर्षों में भारत में जुड़ने वाली कुल नई क्षमता का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा मुंबई में स्थापित होने की संभावना है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्रीकरण अत्यधिक स्तर पर है, जहां देश की 1,650 मेगावाट स्थापित क्षमता का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा शीर्ष सात क्षेत्रीय बाजारों में केंद्रित है। मुंबई और चेन्नई देश में डेटा सेंटर विस्तार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्हें वैश्विक स्तर पर कम विलंबता देने वाले घने वेट केबल नेटवर्क का लाभ प्राप्त है।
चेन्नई देश में डेटा सेंटर के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा स्थान बना हुआ है, जहां इसके रणनीतिक भौगोलिक लाभ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहर में आगामी क्षमता का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा आने की संभावना है। वर्ष 2026-27 तक तीन नए अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित होने से इसकी कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद कोलॉकेशन और हाइपरस्केलर परियोजनाओं के लिए तेजी से उभरता केंद्र बन रहा है, जहां आगामी क्षमता का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा आने का अनुमान है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और अमेजन वेब सर्विसेज जैसी कंपनियां यहां अपने विस्तार कर रही हैं।
कुल बाजार विश्लेषण में मुंबई 801 मेगावाट क्षमता और केवल 2.9 प्रतिशत रिक्ति दर के साथ सबसे आगे है, जबकि 448 मेगावाट निर्माणाधीन और 893 मेगावाट प्रस्तावित आपूर्ति में है।
चेन्नई में 268 मेगावाट क्षमता के साथ 12.4 प्रतिशत रिक्ति दर दर्ज की गई है। दिल्ली-एनसीआर में 161 मेगावाट क्षमता और 10.2 प्रतिशत रिक्ति दर है, जबकि हैदराबाद में 138 मेगावाट क्षमता और 9.7 प्रतिशत रिक्ति दर दर्ज की गई।
बेंगलुरु 119 मेगावाट क्षमता के साथ 6.9 प्रतिशत रिक्ति दर पर संचालित है। पुणे में 111 मेगावाट क्षमता के साथ केवल 2.0 प्रतिशत रिक्ति दर है, जबकि कोलकाता 17 मेगावाट क्षमता और 3.5 प्रतिशत रिक्ति दर पर कार्यरत है।
