हाल ही में हुई सत्ता और संगठन की संयुक्त बैठक में साफ संदेश दिया गया था कि प्रभार वाले जिलों में जाएं, रात रुकें, कार्यकर्ताओं से मिलें और जमीनी फीडबैक लें। लेकिन लगता है कि कुछ माननीयों ने इस निर्देश की अपनी अलग ही व्याख्या कर ली।
चर्चा है कि बैठक से लौटने के बाद उन्होंने जिले जाने की बजाय जिले के नेताओं, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ही राजधानी स्थित अपने बंगले पर बुला लिया। अब सत्ता के गलियारों में लोग पूछ रहे हैं कि यदि जिला ही राजधानी बुला लिया जाए तो दौरे की जरूरत किसे है। फरमान भी कायम है और नाफरमानी भी जारी है। ऐसे में समझदार लोग बस इतना कह रहे हैं कि मामला सिर्फ दूरी का नहीं, मानसिकता का है।
