भोपाल 29 अप्रैल।
मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भूजल प्रबंधन तथा जल पुनर्भरण से जुड़े मामलों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। मामले को गंभीर पर्यावरणीय विषय मानते हुए अधिकरण ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिवादी निर्धारित समय में ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इस प्रकरण की अगली सुनवाई चौबीस जुलाई को निर्धारित की गई है।
राजेंद्र तिवारी बनाम भारत संघ एवं अन्य से जुड़े प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह तथा विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने इसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा माना। याचिका में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की चौबीस सितंबर दो हजार बीस की अधिसूचना के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई है।
अधिकरण ने प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया है कि भूजल प्रबंधन से संबंधित अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही आवेदक को सभी पक्षों को आवेदन की प्रति उपलब्ध कराकर शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया है।
इसी क्रम में एक अन्य मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ ने दायर अपील को खारिज कर दिया है। यह मामला वन भूमि को एक निजी कंपनी को दिए जाने की अनुमति को चुनौती देने से जुड़ा था।
अपीलकर्ता ने केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश सरकार के उस निर्णय के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें कंपनी को वन भूमि परिवर्तन की अनुमति दी गई थी। हालांकि अपील दो सौ उनसठ दिन की देरी से दाखिल की गई थी।
अधिकरण ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार अपील अधिकतम नब्बे दिन के भीतर ही दायर की जा सकती है, इसलिए देरी को माफ नहीं किया जा सकता और अपील को निरस्त कर दिया गया।
