नई दिल्ली, 18 जून।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान देश ने व्यापक बदलावों का अनुभव किया है। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रमुख योजनाएं संचालित कीं।
इस अवधि में सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने और प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुरक्षा कार्रवाई, वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण और विकास योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन की रणनीति को इस दिशा में निर्णायक माना गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन कर दिया जाएगा और सरकार के अनुसार यह लक्ष्य अब हासिल कर लिया गया है।
पिछले वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बुधा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया।
वर्ष 2022 में ही ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के माध्यम से सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सली ठिकानों पर कार्रवाई की गई। वर्ष 2025 में तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा के पहाड़ी क्षेत्र में संचालित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने शेष माओवादी कैडरों को बड़ा नुकसान पहुंचाया।
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के एक निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का वादा पूरा किया गया है।
सरकार के अनुसार वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए थे, जो 2025 में बढ़कर 256 हो गए। वर्ष 2026 में अब तक 26 नक्सली मारे जा चुके हैं।
इस दौरान हिडमा, कादरी सत्यानारायण रेड्डी, गणेश उइके और माओवादी महासचिव बसवराजू सहित कई शीर्ष नक्सली नेताओं को भी सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया।
इन सुरक्षा अभियानों के साथ विकास कार्यों को भी गति मिली। झारखंड के गुमला जिले के निवासी तेम्बू उरांव ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद नक्सलवाद धीरे-धीरे समाप्त हुआ और लोगों के बीच शांति एवं सौहार्द का माहौल बना।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नक्सली वित्तपोषण को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनके संसाधनों पर असर पड़ा। विशेष आधारभूत संरचना योजना के तहत विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत करने के लिए 1,761 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
नक्सलवाद के उन्मूलन के उद्देश्य से 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का भी निर्माण किया गया। सरकार का कहना है कि नक्सलवाद मुक्त भारत की यह यात्रा लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत का प्रतीक बनकर उभरी है।
