नई दिल्ली, 29 जून।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन-2026 (डीएफपी-2026) जारी किया। नए वित्तीय ढांचे का उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना, कार्यकुशलता बढ़ाना और जवाबदेही को अधिक मजबूत बनाना है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी-2026 के लागू होने से अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से तैयार की गई प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और तकनीकों का उत्पादन तेज होगा तथा उन्हें सशस्त्र बलों में समयबद्ध तरीके से शामिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को भी मजबूत करेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई गति मिलेगी। उनके अनुसार संशोधित वित्तीय व्यवस्था रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ देश की रक्षा तैयारियों को और सशक्त बनाएगी।
नए ढांचे का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यात्मक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है। संशोधित प्रावधानों में परीक्षण अभियानों, विभिन्न परीक्षणों और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए अलग वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा परियोजना-पूर्व अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को मंजूरी देने की शक्तियों के साथ बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं, डीआईएडीईएक्स और प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) से जुड़ी अनुदान सहायता के लिए वित्तीय अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।
नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि, रक्षा सचिव एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, पूर्व सैनिक कल्याण सचिव सुकृति लिखी, रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास, डीआरडीओ के महानिदेशक (नौसेना प्रणाली एवं सामग्री) आर.वी. हारा प्रसाद, संसाधन एवं प्रबंधन महानिदेशक डॉ. रविंद्र सिंह, वित्त एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय की निदेशक डॉ. मैया दीन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
