कोलकाता, 13 जुलाई।
पश्चिम बंगाल में संगठित अपराध और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए नया गुंडा नियंत्रण कानून आज से प्रभावी हो गया है। राज्य सरकार ने 'वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज अधिनियम, 2026' को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से अपराधों पर लगाम लगेगी और आम जनता में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा।
इस नए कानून में निवारक हिरासत का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रशासन किसी संदिग्ध व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही अधिकतम एक साल तक हिरासत में ले सकेगा। इसके अलावा, कुख्यात अपराधियों को संबंधित जिले से बाहर (जिला बदर) रखने का भी अधिकार पुलिस और जिला प्रशासन को मिल गया है।
कानून के दायरे में आने वाले अपराध अब गैर-जमानती होंगे, जिससे आरोपितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। पुलिस के पास बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति होगी। साथ ही, समाजविरोधी गतिविधियों या संगठित अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को सरकार जब्त करने के लिए अधिकृत होगी।
कानून में सिंडिकेट संचालन, रंगदारी, अवैध खनन, जमीन पर अवैध कब्जे, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही, हिंसक प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए एक विशेष दावा आयोग का गठन भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली घटनाओं को रोकने के लिए यह व्यवस्था बेहद जरूरी है। हालांकि, विपक्षी दलों ने कानून की कठोर धाराओं पर आपत्ति जताई है और इसके दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की है, लेकिन सरकार ने इसे अपराध पर नियंत्रण के लिए एक कड़ा कदम बताया है।
