भोपाल, 13 जुलाई।
मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को मप्र राज्य टेक ई-पंचायत सोसाइटी की समीक्षा बैठक में विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में पारदर्शिता और त्वरित कार्यप्रणाली को प्राथमिकता दी जाए।
मंत्री पटेल ने कहा कि प्रत्येक ऑनलाइन सेवा के लिए पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा प्रदर्शित की जाए और नागरिकों से जुड़ी प्राथमिकता वाली सेवाओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित हो। उन्होंने पंचायत दर्पण पोर्टल, विभागीय समेकित पोर्टल, पेसा एक्ट मॉड्यूल, भाषिणी के माध्यम से हिंदी अनुवाद सुविधा तथा सुगम मॉनिटरिंग प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल रिमोट ऑडिट सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। साथ ही पंचायत ऑडिट से जुड़े कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे ऑडिट व्यवस्था अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी बनेगी तथा पंचायतों में सुशासन और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भूमि और संपत्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश की 10,554 ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष ग्राम पंचायतों में केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि 294 सेवाओं का एकीकरण कर ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
