भोपाल, 14 जुलाई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के लिए खजाना खोल दिया गया है। बैठक में कुल 10 हजार 800 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
सरकार ने शहरों के कायाकल्प के लिए नगरीय अधोसंरचना मद में 8 हजार 445 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों और ऋण भुगतान में खर्च की जाएगी।
किसानों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति दी है। इसके अलावा, राजगढ़ की कुण्डलिया परियोजना के निरंतर संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
बैठक में टेक-होम राशन की व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस व्यवस्था का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। तत्काल प्रभाव से इसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राशि मुख्यालय और जिला कार्यालयों के संचालन व वेतन-भत्तों में काम आएगी।
